राम मनोहर लोहिया यांच्या राजकीय विचारातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकल्पना म्हणजे चौखांबी राज्याची संकल्पना होय. राज्याच्या सत्तेचे व्यापक प्रमाणात विकेंद्रीकरण करणे व जास्तीत जास्त जनतेला जास्तीत जास्त प्रमाणात शासन प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे या संकल्पनेचे उद्दिष्ट आहे. लोहिया यांच्या मते, राजेशाही, हुकूमशाही, लोकशाही अशा प्रचलित सर्व शासन प्रकारात सत्ता ही काही विशिष्ट केंद्रात व काही व्यक्तींच्या हातात एकवटलेली दिसून येते. देशाच्या कारभारात आपल्या बुद्धीचा उपयोग करण्याची व परिणामकारकपणे काम करण्याची संधी सर्वसामान्य माणसाला आजपर्यंत फारशी मिळालेली नाही. यामुळे सरकार व समाज यातील अंतर वाढत जात आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण समाजावर अनेक दुष्परिणाम करत आहे. सर्वसामान्य माणूस हा सत्तेच्या परिघाबाहेर असल्याने स्वराज्य अजूनही खूप दूर आहे, असे राममनोहर लोहिया यांना वाटते. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्याचा एक उपाय म्हणून लोहिया यांनी चौखांबी राज्याची संकल्पना मांडली.
- चौखांबी राज्याचा अर्थ:-
डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या मते, चौखांबी राज्य या संकल्पनेमध्ये राज्याची सत्ता एकूण चार भागांमध्ये विभाजित केल्या जाईल. संपूर्ण राज्यसंस्थेचा डोलारा ज्या चार खांबावर उभा असेल ते पुढीलप्रमाणे असतील, अ) खेडे ब) जिल्हा क) राज्य ड) केंद्र. राज्याचे हे चारही भाग, खांब समान दर्जाचे व समान प्रतिष्ठेचे असतील. चारही भागांना कायदे निर्मिती व अंमलबजावणी अशी दुहेरी स्वरूपाची सत्ता असेल. या चौपदरी विकेंद्रीकरणामुळे सर्वसामान्य व्यक्ति हा राजकीय प्रक्रियेचा महत्वपूर्ण घटक म्हणून पुढे येईल, अशा स्वरुपाची विकेंद्रित व्यवस्था म्हणजे चौखांबी राज्य होय. - चौखांबी राज्यातील विकेंद्रीकरणाचे स्वरूप :-
डॉ राम मनोहर लोहिया यांनी 1950 साली ‘चौखांबी राज्य’ या विषयावर दिलेल्या भाषणांमधून तसेच ‘चौखांबा’ या साप्ताहिकातून वेळोवेळी लिहिलेल्या लेखांमधून चौखांबी राज्याचे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. चौखांबी राज्यात खेडे, जिल्हा, राज्य, केंद्र या घटकात सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले जाईल. विकेंद्रीकरणाचे हे स्वरूप काटेकोर व नियमबद्ध नाही तर ते एक मार्गदर्शक आहे. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार त्या विकेंद्रीकरणामध्ये बदल केले जाऊ शकतात.
चौक आंबी राज्यातील ‘केंद्र’ या भागाकडे सशस्त्र सेना राहील, सशस्त्र पोलीस राज्याकडे राहतील तर बाकीचे सारे पोलीस जिल्ह्याच्या व गावाच्या सत्तेच्या अधीन असतील. रेल्वे, लोखंड, पोलाद असे मूलभूत उद्योग केंद्र सरकारकडे असतील तर अल्पप्रमाण उद्योगाची मालकी व व्यवस्थापन ‘जिल्हा’ आणि ‘खेडे’ या घटकाकडे राहील. शेतीची रचना, बी बियाणे, ग्राम व कृषिविषयक पाणीपुरवठा, सारा वसुली, सहकारी सोसायट्या यावर खेड्यातील लोकांचे नियंत्रण असेल.
राजकीय विकेंद्रीकरणाच्या सोबतच आर्थिक सत्तेचेही विकेंद्रीकरण केले जाईल. शासनाकडे जमा होणाऱ्या संपत्तीचे चार भागात विभाजन केले जाईल. शासनसंस्थेचा प्रत्येक भाग जर आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असेल तरच तो आपल्या अधिकारांचा प्रभावीपणे वापर करू शकेल, असे लोहिया यांचे मत होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटना तयार करताना विकेंद्रित व्यवस्था निर्माण करण्याची संधी भारताला प्राप्त झाली होती. पण भारताने पाश्चिमात्य शासन प्रकाराची निवड केली. चौखांबी पायावर विकेंद्रित राज्यव्यवस्था नव्याने निर्माण करणे, हे घटनाशास्त्रातील नवे पाऊल असेल. या नव्या व्यवस्थेमुळे समाजाला अनेक फायदे मिळतील.
*चौखांबी राज्याची वैशिष्ट्ये व फायदे:-
डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी ‘चौखांबी राज्य’ ही एक आगळीवेगळी संकल्पना मांडली आहे. महात्मा गांधीजींच्या आदर्श राज्य संकल्पनेचा बराचसा प्रभाव या संकल्पनेवर दिसून येतो. डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी चौखांबी राज्याची वैशिष्ट्ये व फायदे पुढीलप्रमाणे सांगितले आहेत.
1) सत्तेचे विकेंद्रीकरण :-
चौखांबा राज्य ही संकल्पनाच मुळात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवणारी आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणातून शासनव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या दोषांचे निराकरण करण्याचा एक मार्ग म्हणजे चौखांबा राज्य होय.
2) सत्ता सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचते :- चौखांबा राज्याच्या चार स्तरीय रचनेमुळे अधिकाधिक लोकांचा अधिकाधिक राजकीय सहभाग शक्य होतो. परिणामी सत्ता ही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये चौखांबा राज्य यशस्वी होते.
3) लोक नियंत्रण :- चौखांबा राज्यामध्ये अधिकाधिक जनतेचा केवळ अधिकाधिक सहभागच नसतो तर जनतेचा हा सहभाग जागरूक व सक्रीय स्वरूपाचा असतो. चौखांबा राज्यामध्ये संपूर्ण राजकीय प्रक्रियेवर एक प्रभावी असे लोक नियंत्रण प्रस्थापित होते. लोकशाही शासन व्यवस्थेतील जनतेच्या सार्वभौमत्वाची खरीखुरी अनुभूती चौखांबा राज्यामध्ये येऊ लागते.
4) खेड्यांना महत्त्व :- चौखांबा राज्यामध्ये खेडे, जिल्हा, राज्य, केंद्र या चार स्तरावर होणारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे समान दर्जाचे व समान प्रतिष्ठेचे असते. कायदे निर्मिती व अंमलबजावणीच्या अधिकारासोबतच प्रत्येक घटकाला समान स्वरूपात व प्रमाणात आर्थिक अधिकार दिलेले असल्यामुळे चौखांबा राज्यामध्ये खेडे या घटकाला ही विशेष व महत्त्वपूर्ण असे स्थान प्राप्त होते.
5) खेड्यांच्या विकास प्रक्रियेला चालना :- भारताचा आत्मा व आधारभूत घटक असलेल्या खेड्यांच्या विकास प्रक्रियेवर चौखांबा राज्यांमध्ये विशेष भर दिलेला आहे. चौखांबा राज्यातील खेडी फक्त स्वावलंबी व स्वयंपूर्णच राहणार नाही तर एका समजूतदार व जागरूक खेड्यांची निर्मिती चौखांबा राज्यात होईल. त्यामुळेच चौखांबा राज्य म्हणजे जागरूक खेड्यांचा एकसंघ गोफ असेल.
6) तज्ञांची हुकुमत नष्ट होते :- कोणत्याही शासन प्रकारामध्ये मूठभर लोकांच्या हाती सत्ता केंद्रित असल्याकारणामुळे धोरण निश्चिती, निर्णय निश्चिती व नियोजन या प्रक्रियेवर काही मूठभर तज्ञांची हुकूमत प्रस्थापित होते. चौखंबा राज्य लोकसहभागाचे व लोक नियंत्रणाचे राज्य असल्यामुळे समाजातील लहान लहान समूह निर्णय निश्चितीच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होतात परिणामी चौखांबा राज्यामध्ये निर्णय निश्चितीच्या प्रक्रियेतील मूठभरांची हुकूमत नष्ट होते.
7) समतेसह स्वातंत्र्याची प्राप्ती :- चौखांबा राज्य हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण व सुवर्णमध्य साधणारे राज्य आहे. सर्वसाधारणपणे भांडवलशाही व्यवस्था ही व्यक्तीला फक्त राजकीय स्वातंत्र्याची हमी देते तर साम्यवाद आर्थिक समतेची हमी देतो. पण चौखांबा राज्याची संपूर्ण संरचनाच अशी आहे की जेथे सर्वसामान्य जनतेस राजकीय, आर्थिक स्वातंत्र्यासह समतेचा ही उपभोग सहजपणे घेता येतो.
. अशाप्रकारे डॉ. लोहिया यांनी आपली चौखांबी राज्याची संकल्पना मांडली आहे. या संकल्पनेवर गांधीवादाचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता, स्वातंत्र्य, समता, राष्ट्रीय एकात्मता अशा अनेक बाबींचा योग्य समन्वय चौखांबी राज्यात दिसून येतो. खेड्यांना महत्त्वपूर्ण स्थान देणारा भारतीय परिस्थितीला अनुसरून असलेला हा चौखांबा राज्याचा विचार आहे. सर्वसामान्य व्यक्ती व त्या सर्वसामान्य व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व विकास हाच चौक खांबी राज्याचा केंद्रबिंदू आहे. या राज्यात सत्ता ही सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली जात असल्यामुळे खरी लोकशाही व जनतेचे राज्य निर्माण करण्याचा एक राजमार्ग म्हणून आला चौखांबी राज्य या संकल्पनेकडे पाहावे लागते.