राज्य संस्थेचा सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि राज्यरूपी शरीराचा आत्मा मानला जाणारा घटक म्हणजे सार्वभौमत्व होय. सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व होय. सार्वभौम सत्ता ही राज्याची स्वतंत्र, सर्वोच्च आणि अनियंत्रित सत्ता होय. राज्यातील सर्व व्यक्ती आणि संस्था वांबर सार्वभौम सत्तेचे नियंत्रण असते. परंतु राज्यांतर्गत किंवा बाहेरील कोणत्याही सत्तेच्या नियंत्रणात सार्वभौम सत्ता नसते. सार्वभौम सत्तेच्या इच्छांचे, आज्ञांचे पालन राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती आणि संस्थेला करावेच लागते, अन्यथा त्यांना शिक्षा भोगावी लागते.
१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी भारताजवळ सार्वभौमत्व नसल्यामुळे भारताला राज्य म्हणता येत नव्हते. सार्वभौम सत्तेचे अंतर्गत सार्वभौमत्व आणि बहिर्गत सार्वभौमत्व असे दोन प्रकार पडतात. राज्यांतर्गत समूह, संस्था, संघटना आणि व्यक्ती यांवर राज्याची एकमेव सत्ता चालते, तेव्हा तिला ‘अंतर्गत सार्वभौमत्व’ असे म्हणतात. राज्याबाहेरील कोणत्याही शक्तीचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण राज्यावर नसणे, याला ‘बहिर्गत सार्वभौमत्व’ म्हणतात. अलीकडील काळात आंतरराष्ट्रीय संघटना, कायदे व करार यांमुळे तसेच आजच्या जगाच्या परस्परावलंबी स्वरूपामुळे बहिर्गत सार्वभौमत्वावर काही मर्यादा येतात.
अशा रीतीने राज्याच्या निर्मितीसाठी भूमी, लोकसंख्या, शासनसंस्था आणि सार्वभौमत्व अशा चार घटकांची आवश्यकता असते. या चार घटकांपैकी एखाद्याही घटकाचा अभाव असला तर राज्य निर्माण होऊ शकत नाही.